दिल्ली सरकार जल्द लाएगी गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाएं, बनी विशेष समिति
महिलाओं को आर्थिक सहायता के बाद अब गिग वर्कर्स पर सरकार का ध्यान
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गिग वर्कर्स के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य डिलीवरी एजेंट्स, फ्रीलांसर्स और अन्य असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। इससे पहले सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की थी और अब उसका ध्यान गिग वर्कर्स के अधिकारों और सुरक्षा पर है।
सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सुनील के. गुप्ता करेंगे। यह समिति दो भागों में कार्य करेगी—
- पहला दल आईटी और डिजिटल पोर्टल से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर कार्य करेगा।
- दूसरा दल गिग वर्कर्स एसोसिएशनों और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
यह पहल दिल्ली विधानसभा चुनावों में किए गए वादों के अनुरूप है, जिसमें गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।
दिल्ली में बनेगी 6 और समितियां
गिग वर्कर्स की सुरक्षा और कल्याण के अलावा, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने और केंद्र सरकार द्वारा पारित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने 6 और समितियों का गठन किया है। इन समितियों का कार्यक्षेत्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाना और उनके हितों की रक्षा करना होगा।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Scheme) की शुरुआत की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषित इस योजना के तहत दिल्ली की 15 से 20 लाख आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
🔹 इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा:
✔ जिनकी पारिवारिक आय ₹3 लाख प्रति वर्ष से कम है।
✔ जो आयकरदाता नहीं हैं।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें। हालांकि, अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
गिग वर्कर्स और महिलाओं के लिए नई पहलें
दिल्ली सरकार की ये योजनाएं गिग वर्कर्स और महिलाओं को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली ये योजनाएं दिल्ली के श्रमिक वर्ग के लिए एक नई उम्मीद हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं कब और किस रूप में लागू होती हैं।
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