कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से देश में रोजगार संकट तेज़ी से बढ़ा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिहाड़ी मजदूरों को झेलना पड़ा।
ऐसे में लॉकडाउन के बीच ही बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिये एक अच्छी पहल की है। दरअसल आदित्यनाथ सरकार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ साथ कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से समझौता किया है।
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इस डील के अन्तर्गत कराई गयी स्किल मैपिंग के जरिए आईआईए 5 लाख मजदूरों को, वहीं नारडेको ढाई लाख और सीआईआई दो लाख मजदूरों को रोज़गार देगी। ज़ाहिरतौर पर लखनऊ में हुई इस डील पर काम शुरू होते ही बड़ी तादाद में मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने की मज़बूरी नही होगी। और ज़्यादातर श्रमिकों को लघु और छोटे उद्योगों, रियल स्टेट संस्थानों और कुछ कंपनियों में काम मिलना शुरु हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ कई ओद्यौगिक संगठनों ने योगी सरकार से 15 लाख श्रमिकों की मांग की है। सरकार ने इस बात के विश्वास जताया कि करार पूरा होते ही राज्य से रोजगार संकट जल्द ही मिटे जाएगा।
