वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 20 हजार करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज़ की आखिरी पांचवी किस्त की भी घोषणा कर दी है।
आर्थिक पैकेज़ के आवंटन में सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात वित्त मंत्री ने कही है जो मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, व्यवसाय, कंपनी अधिनियम के विघटन, व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, और राज्य सरकार के संसाधन से जुड़ी हुई है।
गरीबों के लिए आजीविका में सुधार के लिए, मोदी सरकार ने आज मनरेगा के बजट में अतिरिक्त 40 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की है। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम को गैर-रणनीतिक क्षेत्रों से बाहर निकालेंगे और निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
आर्थिक मजबूती के लिए सरकार ने उठाए कदम
-MSP खरीद पर 74,300 करोड़ रुपए खर्च।
-मनरेगा के लिए अलग से 40 हजार करोड़ दिए गए।
-20 करोड़ जरुरतमंद महिलाओं के खाते मे पैसे दिए गए।
-उज्जवला योजना के लाभार्थिओं को लाभ मिलेगा।
-20 करोड़ जन धन खाते में 10,225 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
-8.91 करोड़ रुपये किसानों के खाते में दिए गए।
-50.35 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में दिए गए हैं।
-6.81 करोड़ लोंगो को सिलेंडर दिए गए है।
-25 करोड़ गरीबों को मुफ्त गेहूं और चावल दिए गए हैं।
पीएम ई-विद्या प्रोग्राम- वन नेशन, वन डिज़िटल प्लेटफॉर्म से ई-शिक्षा
-DTH पर ऑनलाइन क्लासेज़ के लिए 15 चैनल्स होंगे।
-प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल का इंतजाम होगा। जिसके लिए क्लास 1 से 12 तक के लिए 12 नए चैनल्स लाए जाएंगे।
-E-पाठशाला में 200 नई किताबों को जोड़ी गई हैं।
-गरीब बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज़ की व्यवस्था की गई है। जो स्वंमप्रभा चैनल के माध्यम से कराई जाएगी।
-टॉप 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज़ की मंजूरी दी गई।
हेल्थ एरिया
सरकार ने स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए जमीनी स्तर पर निवेश किया जाएगा, जिसमें आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी जिलों में अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक होंगे। ब्लॉक स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। स्वास्थकर्मियों को 15 लाख मेडिकल बीमा दिया जाएगा।
व्यापार और कम्पनी एक्ट
निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा,”। वित्त मंत्री ने यह भी कहा, “अनुमेय विदेशी न्यायालयों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष सूची,निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।”
कंपनी अधिनियम को भी संशोधित करके 7 कंपाउंडेबल अपराधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और 5 को वैकल्पिक ढांचे के तहत निपटाया गया। संशोधन आपराधिक अदालतों और एनसीएलटी को समाप्त कर देगा
वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के ब्रेक-अप को भी विस्तृत किया है, जिसमें ₹ 8 लाख करोड़ की liquidity के उपाय शामिल हैं, जो कि आरबीआई के साथ पीएम ग्रामीण कल्याण योजना ने पहले ही घोषित किए हैं।
प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से लड़ रहे भारत को 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज़ दिया है। जिसके आवंटन की घोषणा पिछले पांच दिनों से लगातार अलग-अलग भागों में वित्त मंत्री ने की है।
